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1) Headline: उत्तर प्रदेश में शिक्षक-अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट की सख़्ती — “ठोस नीति लागू हो” निर्देश लखनऊ — राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-अनुपस्थिति की समस्या ने बच्चों के सीखने-के-हक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसी लचर उपस्थिति प्रणाली बच्चों के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल रही है।  न्यायमूर्ति Praveen Kumar Giri ने टिप्पणी की कि इंडिपेंडेंस के बाद से-से राज्य में प्रभावी उपस्थिति प्रणाली नहीं रही है, जिससे गरीब बच्चों का समय-सारयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।  अभिभावकों तथा ग्रामीण इलाकों के लिए यह चिंताजनक है क्योंकि शिक्षक-अनुपस्थिति सीधे-सीधे शिक्षा-प्रगति को बाधित करती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को डिजिटल/वर्चुअल उपस्थिति व्‍वस्था लागू करने का निर्देश दिया है। 🟢 सुझाव: स्थानीय स्कूल-प्रबंधन को शिक्षक-उपस्थिति की निगरानी खुद करना चाहिए एवं अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षा आ रहे हों। --- 2) Headline: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारः उत्तर प्रदेश ने 25 % कॉलेजों को National Asse...

📰 Headline: उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक-अनुपस्थिति बनी बड़ी चुनौती, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-अनुपस्थिति की समस्या लगातार गंभीर हो रही है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के कई जिलों में शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों की सीखने की गति पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से “मजबूत और व्यावहारिक नीति” अपनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय का कहना है कि सरकार को स्कूलों में नियमित निरीक्षण व्यवस्था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को और सख़्ती से लागू करना चाहिए ताकि कक्षा का समय सही तरीके से उपयोग हो। शिक्षा विशेषज्ञों का मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या के कई कारण हैं — दूरी, परिवहन की कमी, और शिक्षक प्रेरणा का अभाव। इस परिस्थिति में सरकार को केवल सज़ा नहीं, बल्कि सहायक नीतियाँ भी बनानी होंगी जैसे प्रोत्साहन भत्ता और सुविधाजनक पोस्टिंग। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इस मुद्दे पर स्वीकृति दी है कि वे अगले दो ...