देश दर्पण न्यूज़

🔌 उत्तर प्रदेश में मस्जिद, मंदिर और पूजा स्थलों पर क्या बिजली बिल माफ है? जानिए पूरा नियम 🕌 क्या यूपी में मस्जिद या मंदिर की बिजली पूरी तरह माफ होती है? उत्तर प्रदेश में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य पूजा स्थलों को बिजली बिल में कोई पूर्ण छूट ( Electricity Exemption ) नहीं दी जाती है। यानी बिजली बिल पूरी तरह माफ नहीं होता। --- ⚡ फिर सरकार ने क्या सुविधा दी है? उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार— यदि कोई पूजा स्थल केवल धार्मिक कार्यों (नमाज़, पूजा, आरती, लाइट, पंखा आदि) के लिए बिजली का उपयोग करता है, तो उसे ➡ घरेलू दर ( Domestic Tariff ) पर बिजली बिल दिया जाता है। यह दर कमर्शियल (Commercial) दर से काफी कम होती है, जिससे पूजा स्थलों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। --- ❌ कब देना होगा ज्यादा बिजली बिल? यदि किसी मस्जिद, मंदिर या पूजा स्थल में— ▪️ दुकान ▪️ मैरिज हॉल ▪️ किराये पर कार्यक्रम ▪️ कोई व्यापारिक गतिविधि बिजली से संचालित हो रही है, तो उस स्थिति में ➡ Commercial Electricity Rate लागू होगा। --- 📌 आसान भाषा में समझिए ✔ केवल पूजा-प्रार्थना → Domestic Rate (कम बि...

📰 SIR Today Update: यूपी से गुजरात तक मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले बढ़ी हलचल 🔍 Search Description (Meta Description) SIR Today Update: Special Intensive Revision के तहत यूपी, गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी। जानिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति और नाम जांचने की पूरी जानकारी। ✍️ Desk of DESH DARPAN NEWS देशभर में SIR (Special Intensive Revision – विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण) को लेकर गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को साफ, सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में चल रही है। आज के ताज़ा अपडेट में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जुड़ी अहम जानकारियाँ सामने आई हैं। 🟢 गुजरात: SIR कैंप में भारी भागीदारी गुजरात में 27 और 28 दिसंबर को दो दिवसीय विशेष SIR कैंप आयोजित किए गए। इन कैंपों में — लगभग 2.96 लाख मतदाताओं ने SIR फॉर्म भरे नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से जुड़े आवेदन शामिल रहे कुल मिलाकर करीब 4 लाख आवेदन विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए यहाँ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ...

SIR Update: देशभर में मतदाता सूची से करोड़ों नाम हटे, बंगाल से MP तक राजनीतिक हलचल  ✍️ From Desk of DESH DARPAN NEWS भारत में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया ने देश की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की गहन जांच के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 3.7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। --- 🗳️ पश्चिम बंगाल: SIR 2.0 की सुनवाई शुरू पश्चिम बंगाल में SIR 2.0 के तहत दावे और आपत्तियों की सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि— सिर्फ आधार कार्ड पहचान के लिए पर्याप्त नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और अन्य वैध दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी इस चरण में जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। 📊 मध्यप्रदेश: लाखों वोटरों के नाम कटे, राजनीति गरमाई मध्यप्रदेश में SIR के बाद करीब 40–42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। भोपाल की...

🔴 वक्फ बोर्ड से जुड़े ताज़ा मामले: जमीन कब्जा, हाई कोर्ट का आदेश और नया दावा 🕌 खबर 1: सुल्तानपुर में वक्फ कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक राजनीतिक नेता ने रातों-रात वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है और जिला प्रशासन से तत्काल जांच व कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में नाराज़गी का माहौल है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। --- ⚖️ खबर 2: केरल हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश, वक्फ जमीन विवाद में रोक केरल के मुनंबम क्षेत्र में चल रहे वक्फ भूमि विवाद पर केरल हाई कोर्ट ने ताज़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी कोर्ट की अनुमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक ✔ जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव ✔ म्यूटेशन या स्वामित्व से जुड़े फैसले नहीं...

📰  उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी डॉक्टरों की भारी कमी, हाईकोर्ट ने मांगा जिला-वार ब्यौरा — 2 महीने बाद होगी अगली सुनवाई --- 🗞️  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर जताई गंभीर चिंता, सरकार को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश। --- 📍स्थान: लखनऊ | स्रोत: Desh Darpan News / Times of India Report --- मुख्य समाचार (Main News): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में करीब 5,000 डॉक्टरों की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह जिला-वार विस्तृत रिपोर्ट पेश करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि प्रदेश के किन जिलों में कितने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं तथा कितने पद रिक्त पड़े हैं। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने बड़े राज्य में नागरिकों के स्वस्थ जीवन के लिए योग्य डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में कम से कम पाँच हज़ार सरकारी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, जो स...

नई दिल्ली | Desh Darpan News: भारत में फाइनेंशियल सेवाओं को सरल और डिजिटल बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) लगातार नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अहम पहल है CKYC यानी Central Know Your Customer। अगर आपने बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, बीमा, लोन या डिमैट अकाउंट खुलवाया है तो आपने KYC के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन अब CKYC के माध्यम से आपको बार-बार अलग-अलग संस्थाओं में KYC करने की जरूरत नहीं है। ✔️ CKYC क्या है? CKYC यानी Central KYC एक सेंट्रल डाटाबेस है जहां आपकी KYC जानकारी एक बार रजिस्टर होते ही सभी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और वित्तीय संस्थाओं में मान्य हो जाती है। इस सिस्टम को CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India) द्वारा संचालित किया जाता है। ✔️ CKYC नंबर क्या होता है? CKYC करवाने के बाद आपको एक यूनिक 14 अंकों का CKYC ID नंबर मिलता है। भविष्य में किसी भी वित्तीय सेवा के लिए सिर्फ इस नंबर के आधार पर आपकी KYC मान्य मानी जाएगी। इससे समय और दस्तावेज दोनों की बचत होती है। ✔️ CKYC क्यों जरूरी ह...

12 दिन बाद Iran–Israel संघर्ष में सेइसफायर लागू, अमेरिका–कतर की मध्यस्थता बनी निर्णायक DESH DARPAN NEWS — 24 जून 2025 🕊️ Trump की घोषणा: 12 दिन की जंग पर विराम? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 23 जून को घोषणा की कि उन्होंने Iran–Israel संघर्ष में मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा कि 12 दिन चले युद्ध के बाद अब एक “स्थायी” सीजफायर शुरू हो रहा है। Source: NDTV World News 💥 Iran–Israel हमले अभी भी जारी? हालांकि युद्धविराम की घोषणा हुई, लेकिन Iran की ओर से मिसाइल हमले जारी रहे। मंगलवार सुबह एक मिसाइल इज़रायल के दक्षिणी इलाके में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। Source: CNN International 🤝 वार्ता में कतर की भूमिका अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि कतर ने Iran और इज़रायल के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई और सीजफायर समझौते में मध्यस्थ बना। ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह युद्धविराम तभी संभव हुआ जब Iran ने हमले रोकने की शर्त मानी। Source: NDTV 🏆 कौन जीता–कौन हारा? ईरान, इज़रायल और अमेरिका — इन तीनों की भूमिका जंग मे...

🛬 अहमदाबाद में Air India Boeing 787 क्रैश: 2 मिनट में कोहराम Desh Darpan News | अपडेट: 14 जून 2025 ⚠️ क्रैश का पूरा विवरण 14 जून 2025 को दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली Air India Boeing 787 फ्लाइट टेकऑफ़ के केवल 2 मिनट बाद मेघानी नगर इलाके में रिहायशी इमारतों से टकराकर क्रैश हो गई। हादसे में 241 यात्रियों और 33 ग्राउंड स्टाफ समेत कुल 274 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। 📦 ब्लैक बॉक्स मिला हादसे के 28 घंटे बाद विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे में दबे मेडिकल हॉस्टल की छत से मिला है। DGCA और AAIB ने इसकी जांच तेज कर दी है। 🛡️ DGCA का बयान DGCA ने इस हादसे को गंभीर मानते हुए पूरे Boeing 787 बेड़े की त्वरित जांच का आदेश दिया है। 📚 NEET रिजल्ट भी आज संभव इस बीच देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि NEET UG 2025 का रिजल्ट आज https://neet.nta.nic.in/  पर जारी हो सकता है। छात्र वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें। 📍 राहत केंद्र और रक्तदान केंद्र यू.एन. मे...

मोबाइल टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी: 5000 रुपये की ठगी से बचें - TRAI और DoT की चेतावनी देश दर्पण न्यूज़ डेस्क  📰| नई दिल्ली मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी के मामलों में तेजी आई है। जालसाज फर्जी सरकारी आदेशों और दस्तावेजों का सहारा लेकर लोगों को घर की छत या जमीन पर मोबाइल टावर लगाने का लालच देते हैं। इसके बदले वे 5,000 रुपये बतौर डिपॉजिट वसूलते हैं , जिसे कंपनी के वकील के खाते में जमा कराने को कहा जाता है। DoT और TRAI ने दी चेतावनी दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से इस प्रकार के कोई भी मैसेज, नोटिस या NOC जारी नहीं की जाती। TRAI का कहना है कि यदि किसी को ऐसा मैसेज मिलता है तो वह पूरी तरह से फर्जी और धोखाधड़ी है। PIB फैक्ट चेक ने भी किया अलर्ट सरकारी न्यूज़ एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी इन मैसेजों को फर्जी करार देते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस प्रकार की धोखाधड़ी में लोगों को सरकारी भाषा और लोगो का इस्तेमाल कर भ्रमित किया जाता है। क्या करें और क्या न करें: किसी भी तरह की रा...

Headline: Amazon पैकेज पर दिखें ये 'गुलाबी डॉट्स' तो तुरंत कर दें लेने से इनकार! जानें क्या है वजह और कैसे बचें धोखाधड़ी से क्या आपने Amazon पैकेज पर देखे हैं गुलाबी या लाल डॉट्स? हो जाएं सावधान! ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। Amazon जैसी कंपनियां हमें घर बैठे सामान पहुंचाने की सुविधा देती हैं, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें Amazon के एक नए सिस्टम का जिक्र है, जो ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगा। अगर आपके Amazon पैकेज पर कुछ खास गुलाबी या लाल डॉट्स दिखें, तो आपको तुरंत उस पैकेज को लेने से मना कर देना चाहिए! क्या है यह नई टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती है? Amazon अब अपने पैकेजों को सील करने के लिए एक खास 'टेंपर-प्रूफ' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में पैकेज पर कुछ खास तरह के डॉट्स लगाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में ये डॉट्स सफेद होते हैं। लेकिन, अगर कोई पैकेज को खोलने की कोशिश करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है, तो ये डॉट्स गु...