Waqf Amendment Act 2025: सरकार ने वक्फ़ कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव किए?
Waqf Amendment Act 2025: सरकार ने वक्फ़ कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव किए? पूरा विवरण
केंद्र सरकार ने Waqf Act में क्या बदलाव किए? — विस्तृत रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने Waqf Act, 1995 में बड़े बदलाव करते हुए Waqf (Amendment) Act, 2025 लागू किया है। इस नए संशोधन का उद्देश्य वक्फ़ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड तैयार करना, विवाद कम करना और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना है। DESH DARPAN NEWS आपको आसान भाषा में समझा रहा है कि इस कानून में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
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1. वक्फ़ भूमि की पहचान के नियम बदल गए
जिन सरकारी जमीनों को पहले गलती से वक्फ़ दर्ज कर लिया गया था, उन्हें अब वक्फ़ नहीं माना जाएगा।
अब वक्फ़ घोषित करने का अधिकार वक्फ़ बोर्ड के पास नहीं रहेगा।
वक्फ़ संपत्तियों की पहचान और सर्वे का काम अब जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी करेंगे।
"Waqf by User" यानी केवल उपयोग के आधार पर वक्फ़ मानने की सुविधा समाप्त कर दी गई है।
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2. वक्फ़ बोर्ड की संरचना में बड़ा परिवर्तन
अब वक्फ़ बोर्ड और Central Waqf Council में गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा सकेगा।
बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम समुदायों जैसे सुन्नी, शिया, बोहरा, आगाखानी, मुस्लिम OBC आदि का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है।
दो मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति भी अब आवश्यक होगी।
सरकार का दावा है कि इससे बोर्ड अधिक समावेशी और पारदर्शी होगा।
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3. वक्फ़ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड का प्रावधान
सभी वक्फ़ संपत्तियों के विवरण को राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, लीज, कब्ज़ा रिकवरी और मुकदमों की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज होगी।
इससे गलत रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज और संपत्ति विवादों को रोकने में मदद मिलेगी।
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4. अवैध कब्ज़े हटाने की कार्रवाई और तेज होगी
नया कानून जिला प्रशासन को अधिक शक्तियाँ देता है।
अवैध कब्ज़ों को हटाने, भूमि की सुरक्षा और रिकवरी के लिए कलेक्टर स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी।
सरकार के अनुसार इससे वर्षों से चल रहे विवादों पर रोक लगेगी।
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5. संपत्तियों के उपयोग और विकास के नए नियम
वक्फ़ संपत्तियों का उपयोग अब स्थानीय जरूरतों और पब्लिक बेनिफिट के आधार पर किया जा सकेगा।
शिक्षा, सामुदायिक भवन, अस्पताल, व्यावसायिक गतिविधियों आदि के लिए भूमि उपयोग में आसानी होगी।
सरकार कहती है कि इससे वक्फ़ संपत्तियों की आय बढ़ेगी और उनका बेहतर उपयोग होगा।
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6. कानून पर उठे विवाद और आलोचना
विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानून से वक्फ़ बोर्ड की स्वतंत्रता कम होगी।
बोर्ड में गैर-मुसलमानों की एंट्री को लेकर समुदाय में असंतोष है।
“Waqf by User” हटाने से पुरानी मस्जिदें या कब्रिस्तान, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, विवाद में आ सकते हैं।
सरकार का जवाब है कि यह बदलाव पारदर्शिता और सुशासन के लिए आवश्यक है।
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निष्कर्ष
Waqf Amendment Act 2025 को भारत के हालिया वर्षों में वक्फ़ से जुड़े सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
यह कानून वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर बहस और असंतोष भी जारी है। आने वाले समय में यह संशोधन वक्फ़ संपत्तियों पर बड़े प्रभाव छोड़ सकता है।
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