मिर्ज़ापुर में 22 झोलाछाप को नोटिस: जांच के दौरान 4 झोलाछाप के चिकित्सालय को किया गया सील

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मिर्ज़ापुर |

विंध्याचल मण्डलायुक्त डॉ. मधुकुमार स्वामी बी. ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही हाईटेंशन तारों की शिफ्टिंग और आयुष्मान भारत योजना के तहत छूटे हुए परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर भी जोर दिया गया।


विंध्याचल मंडलायुक्त डॉ. मधुकुमार स्वामी बी. की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान के तहत 22 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया, जिनमें से 4 अस्पतालों को सील किया गया है। भदोही में 2 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई और सोनभद्र में 3 अस्पताल बंद किए गए। मंडलायुक्त ने अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 195 स्कूलों में से 181 स्कूलों में सुधार किए गए हैं।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि तीन महीने के भीतर सभी स्कूलों से हाईटेंशन तार हटाए जाएं। अब तक 103 स्कूलों में तारों को खींचा जा चुका है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए पात्र गृहस्थी और वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, आंगनवाड़ी भर्ती की रिक्तियों को वेब आधारित पोर्टल पर शीघ्र पूरा करने को कहा गया है।
मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की
मंडलायुक्त ने सोनभद्र जिले की खराब सड़कों पर नाराजगी व्यक्त की और अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने तीनों जिलों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और नई सड़कों का निर्माण करने का निर्देश दिया। साथ ही, भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को भू-माफिया सूची में डालने का आदेश दिया।
मंडलायुक्त ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया
मीरजापुर, 29 सितंबर 2024: मंडलायुक्त ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी और उन्हें भू-माफिया सूची में डाला जाएगा। साथ ही, जिला बदर अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
मंडलायुक्त ने कहा कि अवैध कब्जों से सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है और लोगों की सुविधाओं में बाधा आ रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अवैध कब्जों को तुरंत हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
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