देश दर्पण न्यूज़

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की 22 नवंबर 2025 की सभी ताज़ा खबरें एक ही जगह पढ़ें। राजनीति, प्रशासन, क्राइम, विकास, सामाजिक–धार्मिक कार्यक्रम और आम जनता से जुड़े हर अपडेट को आसान हिंदी में संक्षेप और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।     राजनीति और प्रशासन     कछवां नगर पंचायत में बजट को लेकर विवाद, धोखे से पास कराने का आरोप   कछवां नगर पंचायत की बैठक में करीब 7 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पास किया गया, लेकिन कुछ सभासदों ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना बजट को मंजूरी दिखा दी गई। शिकायतकर्ता सभासद ने अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है।   उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश, मिर्जापुर को ‘टाउन ऑफ एक्सीलेंस’ में शामिल करने की मांग   मिर्जापुर में आयुक्त स्तर की बैठक में उद्योगपतियों और उद्यमियों ने बिजली, भूजल दोहन, अनुमति प्रक्रिया और निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ी दिक्कतें रखीं। आयुक्त ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए, जबकि उद्यमियों ने मिर्जापुर को ‘टाउन ऑफ एक्सील...

SIR फॉर्म भरने से जुड़ी आम जनता के महत्वपूर्ण सवाल और उनके कानूनी जवाब 1. SIR फॉर्म क्या है और इसे भरना क्यों अनिवार्य माना जाता है? SIR (Special Intensive Revision) चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को पूर्ण रूप से अपडेट करने की विशेष प्रक्रिया है। इससे मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, पुरानी गलतियाँ सुधारी जाती हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए सभी मतदाताओं—नए और पुराने—को फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है। --- 2. क्या पुराने मतदाताओं को भी SIR फॉर्म भरना ज़रूरी है? हाँ। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से मौजूद मतदाता ( Existing Voters ) को भी यह फॉर्म भरना आवश्यक है ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहे। --- 3. SIR फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं? ECI के अनुसार— पहचान एवं पते से जुड़े दस्तावेज़ दावा-आपत्ति ( Claim & Objection ) चरण में भी जमा किए जा सकते हैं। यदि नाम पुराने मतदाता रिकॉर्ड में मौजूद है, तो कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधार ( Aadhaar ) पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है, लेकिन यह नागरिकता या न...

📰 उत्तर प्रदेश में SIR के कानूनी नियम: मतदाता सूची संशोधन के लिए नई सख़्त गाइडलाइन जारी 📌 SIR क्या है? SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष अभियान है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट, सत्यापित और त्रुटियों से मुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस प्रक्रिया में पुराने नामों की जाँच, मृतक/स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना और नए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ना शामिल है। --- 📌 SIR के प्रमुख कानूनी-प्रक्रियात्मक नियम (UP-Specific) 1️⃣ निर्वाचन आयोग का आधिकारिक आदेश भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यूपी सहित 12 राज्यों में SIR को अनिवार्य रूप से लागू किया है। इस प्रक्रिया को कानूनी वैधता Representation of the People Act, 1950 के Sections 21–23 के तहत प्राप्त है। --- 2️⃣ मतदाता सूची “Freezed List” से संशोधन की शुरुआत SIR शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को फ्रीज़ (स्थिर) किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि BLO घर-घर सर्वे उसी स्थिर सूची के आधार पर करें और किसी भी गलत जानकारी की पहचान आसानी से हो सके। --- 3️⃣ BLO की कानूनी जिम्मेदारियाँ BLO को ...

📰 आज की प्रमुख शिक्षा ख़बरें (भारत + उत्तर प्रदेश) From the Desk of – DESH DARPAN NEWS Date: 14 नवंबर 2025 --- 1️⃣ दिल्ली स्कूलों में “Foundational Learning Period” शुरू दिल्ली सरकार ने कक्षा 2 से 8 तक एक नया ‘Foundational Learning Period’ शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमता में सुधार करना है। SCERT द्वारा नए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बच्चे अब छोटे समूहों, गतिविधियों और प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से सीखेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। --- 2️⃣ उत्तर प्रदेश के 69,000 स्कूल विकसित भारत बिल्डाथॉन से जुड़े यूपी में शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 69,000 से अधिक विद्यालयों, 2.2 लाख छात्रों और 1.7 लाख शिक्षकों ने विकसित भारत बिल्डाथॉन में भाग लिया है। यह कार्यक्रम छात्रों में क्रिएटिव सोच, समस्या समाधान, डिजाइन और तकनीकी नवाचार को विकसित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कक्षा 6–12 के छात्रों के लिए यह देश की सबसे बड़...

1) Headline: उत्तर प्रदेश में शिक्षक-अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट की सख़्ती — “ठोस नीति लागू हो” निर्देश लखनऊ — राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-अनुपस्थिति की समस्या ने बच्चों के सीखने-के-हक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसी लचर उपस्थिति प्रणाली बच्चों के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल रही है।  न्यायमूर्ति Praveen Kumar Giri ने टिप्पणी की कि इंडिपेंडेंस के बाद से-से राज्य में प्रभावी उपस्थिति प्रणाली नहीं रही है, जिससे गरीब बच्चों का समय-सारयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।  अभिभावकों तथा ग्रामीण इलाकों के लिए यह चिंताजनक है क्योंकि शिक्षक-अनुपस्थिति सीधे-सीधे शिक्षा-प्रगति को बाधित करती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को डिजिटल/वर्चुअल उपस्थिति व्‍वस्था लागू करने का निर्देश दिया है। 🟢 सुझाव: स्थानीय स्कूल-प्रबंधन को शिक्षक-उपस्थिति की निगरानी खुद करना चाहिए एवं अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षा आ रहे हों। --- 2) Headline: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारः उत्तर प्रदेश ने 25 % कॉलेजों को National Asse...

📰 कागजी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, अब डिजिटल — UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App नई दिल्ली, 10 नवंबर 2025 — भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आज आधार उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को अपनी पहचान डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देगा और कागजी आधार कार्ड ले जाने की जरूरत समाप्त कर देगा। यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है और UIDAI का कहना है कि यह “ mAadhaar ” से अधिक सुरक्षित और आधुनिक संस्करण है। मुख्य विशेषताएँ: अब आप एक मोबाइल डिवाइस पर पाँच Aadhaar प्रोफ़ाइल तक जोड़ सकते हैं। फेस स्कैन और बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षा और बढ़ी है। क्यूआर कोड के ज़रिए ऑफ़लाइन पहचान साझा करना संभव है। केवल नाम या फोटो दिखाने के लिए डेटा हाइड का विकल्प मिलेगा। UIDAI ने बताया कि नया ऐप डिजिटल पहचान की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूज़र्स अब अपने परिवार के सदस्यों के Aadhaar भी एक ही मोबाइल से एक्सेस कर सकेंगे, यदि उनके Aadhaar से वही मोबाइल नंबर जुड़ा है। UIDAI के अनुसार, ऐप से सभी आधार से जुड़ी सेवाएँ...

 उत्तर प्रदेश में नर्सों को जल्द ही गृह-जिला पोस्टिंग का अवसर मिलेगा लखनऊ — उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नर्सिंग सेवा को और बेहतर बनाने तथा नर्सों की संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया निर्देश जारी किया है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कहा है कि नर्सों को उनके गृह जिले (होम-डिस्ट्रिक्ट) में पोस्टिंग मिलने की संभावना जल्द मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक-महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) को 10 दिन के भीतर इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करें।  इस कदम का उद्देश्य है कि नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवा-जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें और साथ ही पारिवारिक जीवन व कार्य के बीच संतुलन बना सकें। लंबे समय से नर्सों ने गृह-जिला पोस्टिंग की मांग रखी थी ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने परिवार के पास रह सकें।  स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के साथ ही लंबित पदों की भर्ती, संविदा से नियमितकरण, श्रेणी-पुनर्गठन तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे अन्य सुधार भी देख...