❗ दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लागू, प्रदूषण पर कड़ा कदम

❗ दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लागू, प्रदूषण पर कड़ा कदम

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से 10 साल पुराने डिज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को फ्यूल स्टेशन पर ईंधन देने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश CAQM और सुप्रीम कोर्ट की पुरानी ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैंडिंग कमेटी के निर्देशों का पालन करता है, जिसके अनुसार कुल 62 लाख पुराने वाहन प्रभावित होंगे। कई फ्यूल स्टेशन पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो नंबर प्लेट पढ़कर बैन वाहन को पहचानेंगे और रिफ्यूज़ कर देंगे।

कुछ वाहन मालिकों ने कहा है कि यह फैसला अचानक लिया गया और “सिंगल मोस्ट स्टुपिड रूल” है, जबकि अन्य का मानना है कि इससे प्रदूषण में सुधार होगा।

Source: Financial Times, Business Standard 1



🔄 अमित शाह ने घोषित की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025–2045

नई दिल्ली: गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने National Cooperative Policy 2025–2045 की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें अगले पांच वर्षों में हर गाँव में एक सहकारी संस्था और फ़रवरी 2026 तक 2 लाख PACS स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अमित शाह सहकारी नीति की घोषणा करते हुए

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा किसान एवं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। राज्यों को जनवरी 2026 तक अपनी सहकारी नीतियां तय करने का निर्देश दिया गया है।

Source: The Economic Times, Times of India 2



⚖️ कर्नाटक फेक न्यूज बिल: फ्री स्पीच or सेंसरशिप?

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने “Mis-Information and Fake News (Prohibition) Bill” ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें 7 साल की जेल, विशेष अदालतें और नियामक समिति का प्रस्ताव है।

कर्नाटक फेक न्यूज बिल पर चर्चा होती हुई

यह बिल डिजिटल मिथ्या सूचना को दबाने का प्रयास है, लेकिन विवादास्पद और अस्पष्ट परिभाषा के चलते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे समूह इस बिल को जनता की आवाज दबाने वाला बता रहे हैं।

Source: Reuters 3



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