📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता

📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता

Allahabad high court 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को लेकर एक अहम और राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ सरकारी मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद या सील नहीं किया जा सकता। यह फैसला उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मदरसों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आया है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा देना अपराध नहीं है, और जब तक कोई मदरसा कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, तब तक उसे जबरन बंद करना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई को कानून के खिलाफ माना।

⚖️ प्रशासन को फटकार

हाईकोर्ट ने श्रावस्ती जिले के एक मामले में आदेश दिया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, उन्हें तुरंत खोला जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के मदरसों पर कार्रवाई करना संविधान के खिलाफ है।

📜 मान्यता और कानून पर क्या कहा कोर्ट ने?

कोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसा अपने आप अवैध हो जाता है। अगर कोई मदरसा केवल धार्मिक शिक्षा दे रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था या कानून-व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो उसे चलने से नहीं रोका जा सकता।

🕌 मुस्लिम समुदाय को राहत

इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मदरसा संचालकों ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब बिना वजह मदरसों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।

🧾 निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि

👉 कानून से ऊपर कोई नहीं,

👉 लेकिन बिना कानून के किसी धार्मिक संस्था पर कार्रवाई भी गलत है।

यह फैसला आने वाले समय में मदरसों से जुड़े मामलों में एक मिसाल बनेगा।

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