यूपी बजट 2025 में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गईं
यूपी बजट 2025 में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गईं। 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 4 हजार रुपये बढ़ाई गई। यूपी की टॉपर छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान हुआ। होमगार्ड्स, PRD जवानों और शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक फ्री इलाज मिलेगा। छुट्टा पशुओं की समस्या को खत्म करने का भी ऐलान किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की के लिए 1998 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
1. किसानों के लिए:
प्रदेश में किसानों की बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं से राहत के लिए 2000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गांव-गांव में पशु आश्रय बनाए जाएंगे।
6 हजार 600 सरकारी नलकूपों को हाइटेक किया जा रहा है। 21 सौ नए नलकूप खोदे जा रहे हैं। डार्क जोन में स्थित 569 फेल नलकूपों को फिर से बनाया जा रहा है। इससे 2.21 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा।
नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 1300 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
वृहत गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये।
पशु अस्पताल, पशु सेवा केंद्रों को अपग्रेड के लिए 123 करोड़ रुपये।
नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपये। दुग्ध संघों को मजबूत और फिर से खड़ा करने के लिए 107 करोड़ रुपये।
2. कर्मचारियों के लिए:
विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 16 हजार से बढ़ाकर 20 हजार प्रति माह की जाएगी। यह रकम सीधे अकाउंट में जाएगी।
आउटसोर्सिंग भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए सेवा निगम बनाया जाएगा।
होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक और मानदेय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 5 लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था।
पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्वयंसेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस मिलेगा।
3. व्यापारियों के लिए:
पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क से जुड़े खर्च के लिए 300 करोड़ रुपये।
उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को लागू करने के लिए 150 करोड़ रुपये।
अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।
उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रुपये।
उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग उद्योग नीति 2022 को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में एक लाख नए सूक्ष्म उद्योग लगाने का लक्ष्य। इसमें युवा उद्यमियों को गारंटी ब्याजमुक्त कर्ज दिया जाता है।
पिपराइच चीनी मिल के लिए 90 करोड़ रुपये। बंद पड़ी छता चीनी मिल में लॉजिस्टिक हब वयर हाउजिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये।
राज्य सरकार की उपलब्ध भूमि पर 10 जिलों में संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क स्थापित किए जाएंगे।
4. स्टूडेंट्स के लिए:
पहली बार बारहवीं की टॉपर छात्राओं के लिए स्कूटी योजना। 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई की छात्राएं शामिल रहेंगी।
मंडल स्तर पर बने अटल आवासीय विद्यालय की क्षमता बढ़ाकर एक हजार प्रति विद्यालय की जाएगी।
लखनऊ में सैनिक स्कूल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ रुपये।
गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी के लिए 20 करोड़ रुपये।
विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये।
राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये।
प्रदेश में विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाएं बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये।
मेरठ में प्रदेश स्तर का एक खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़ रुपये दिए।
अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सामान्य वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 900 करोड़ रुपये दिए।
अनुसूचित जनजाति की स्कॉलरशिप के लिए 6 करोड़ रुपये।
ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 2825 करोड़ रुपये।
महिलाओं के लिए:
1. वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में मुख्यमंत्री कामकाजी महिला छात्रावास बनेंगे, जिसके लिए 170 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
2. निराश्रित महिला पेंशन में 2980 करोड़ रुपये दिए गए।
3. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
4. पुष्टाहार योजना में पोषाहार के लिए 4119 करोड़ रुपये दिए गए।
5. आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये दिए गए।
6. मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
7. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपये पुनः दिए गए हैं।
युवाओं के लिए:
1. अराजपत्रित कैटेगरी के 92 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी।
2. प्रदेश में युवाओं के लिए इनोवेशन फंड बनेगा, जिससे स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर 80 हजार युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री दी जाएगी।
4. विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
5. गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
6. बलिया और बलरामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इसके लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
7. प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय/छात्रावास बनाए जाएंगे।
बुजुर्गों के लिए:
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना में लगभग 8105 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 1 हजार रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।
2. सामाजिक पेंशन के लिए कुल 13,648 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं।
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