“उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन” को मंजूरी दी है
मुख्य समाचार:
"रोज़गार मिशन से युवाओं के भविष्य की नई उम्मीद"
इसके अलावा, भ्रष्टाचार से मुक्त नौकरियों के लिए 'रोज़गार मेले' का आयोजन भी होगा और एक्सप्रेसवे समेत बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दी जाएगी।
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"ज़ीरो पावर्टी अभियान ने 10 महीनों में 13.3 लाख गरीब परिवारों को जोड़ा"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शुरू हुआ यह अभियान अक्टूबर 2024 से 10 महीनों में 13.3 लाख गरीब परिवारों को सेवाओं से जोड़ चुका है; 3.72 लाख परिवारों को पहले ही लाभ मिलना शुरू हो गया है। यह पहल गरीबी को न सिर्फ कम, बल्कि पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर केंद्रित है।
"इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स नीति-2025 से निवेश और रोजगार को बढ़ावा"
कैबिनेट ने 'इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति-2025' को मंजूरी दी है। 6 सालों तक यह नीति लागू रहेगी, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और PCB जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर फोकस रहेगा। इस नीति से 5,000 करोड़ रुपये के निवेश और लाखों नौकरी के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
"गोर्खा युद्ध स्मारक को आधुनिक संग्रहालय में तब्दील करने की तैयारी"
गोरखपुर स्थित गोर्खा वार मेमोरियल को ₹44.73 करोड़ की लागत से आधुनिक संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें 7D थिएटर, लाइट-एंड-साउंड शो, लिफ्ट, टिकट काउंटर, म्यूरेल पेंटिंग्स जैसी सुविधाएँ होंगी। CM और CDS 4 सितंबर को इसके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
"सोसाइटी पंजीकरण एक्ट (1860) को डिजिटल और पारदर्शी कानून से बदला जाएगा"
पुराना ब्रिटिश युगीन सोसाइटी पंजीकरण कानून खत्म करने की तैयारी है। नया कानून पूरी तरह ऑनलाइन, केवाईसी आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया लाएगा, जिससे सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
लेख — “रोज़गार मिशन से युवाओं के भविष्य की नई उम्मीद”
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी रोजगार प्रयासों में से एक — उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन — की हरी झंडी दी है। इसका उद्देश्य अगले एक वर्ष में 1 लाख घरेलू रोजगार और 25,000–30,000 विदेशों में निजी क्षेत्र की नौकरियों का सृजन करना है। यह न सिर्फ रोजगार का अवसर है, बल्कि युवाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
इस अभियान के प्रमुख पहलू:
सीधा नियंत्रण: अब सरकार विदेशी रोजगार के लिए 'रिज़न्स्ड एजेंट' की भूमिका खुद निभाएगी, ताकि भ्रष्टाचार और कमी को रोका जा सके।
रोज़गार मेले: घरेलू बेरोजगार युवाओं को सीधे नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए आयोजन किया जाएगा।
संरचनात्मक सुधार: बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रदेश के भीतर और बाहर कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
इस रणनीति से न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं की आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह मिशन वास्तव में "नई उम्मीद, नई दिशा" का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है
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