सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए जारी किए कड़े दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए जारी किए कड़े दिशा-निर्देश
यहां सुप्रीम कोर्ट के 15 महत्वपूर्ण निर्देश हैं:
*1 अपील का समय: अगर किसी अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को अपील करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
* 2 नोटिस: किसी भी निर्माण को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस दीवार पर भी चिपकाया जाएगा।
*3 सुनवाई का मौका: नोटिस जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान वह अपनी बात रख सकता है।
* 4 जिला प्रशासन की निगरानी: कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
* 5 पारदर्शिता: निर्माण को गिराने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। यहां नोटिस और आदेश की सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
* 6 वीडियो रिकॉर्डिंग: निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसे सुरक्षित रखा जाएगा और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाएगी।
* 7 न्यायिक समीक्षा: प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में आदेश को चुनौती दे सकते हैं।
* 8 रात के समय कोई कार्रवाई नहीं: बिना नोटिस के रात के समय कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
* 9 दिशा-निर्देशों का पालन: दिशा-निर्देशों का पालन न करने को अदालत की अवमानना माना जाएगा।
* 10 अधिकारियों पर कार्रवाई: नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
* 11 गलत तरीके से गिराए गए निर्माण का पुनर्निर्माण: अगर गलत तरीके से कोई निर्माण गिराया जाता है तो संबंधित अधिकारी को उसे दोबारा बनाना होगा।
* 12 नुकसान की भरपाई: गलत तरीके से कार्रवाई होने पर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिल सकता है।
* 13 म्युनिसिपल कमिश्नर को रिपोर्ट: प्रत्येक कार्रवाई की रिपोर्ट वीडियो सहित म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाएगी।
* 14 दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन: सभी अधिकारी इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
* 15 मुख्य सचिवों को सूचना: सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी राज्य के मुख्य सचिवों को भेजा जाएगा।
Supreme Court Orders Strict Guidelines for Demolition of Illegal Structures
Here are the 15 key points from the Supreme Court's order on the demolition of illegal structures:
* 1 Notice Period: Before demolishing any illegal construction, authorities must issue a notice to the owner, providing sufficient time for appeal.
* 2 Registered Post: The notice should be sent by registered post and also displayed prominently on the structure.
* 3 15-Day Hearing Period: The affected party will have 15 days to present their case and seek a stay order.
* 4 District Administration Oversight: District collectors and magistrates will be responsible for overseeing the demolition process.
* 5 Digital Portal for Transparency: A digital portal will be created to track all demolition orders, notices, and proceedings.
* 6 Video Recording of Demolitions: The entire demolition process must be video recorded for transparency and accountability.
* 7 Judicial Review: Affected parties can challenge demolition orders in court.
* 8 No Midnight Demolitions: Demolitions cannot be carried out without prior notice, especially during nighttime.
* 9 Compliance with Guidelines: Failure to follow these guidelines will be considered contempt of court.
* 10 Accountability for Violations: Officers who violate the guidelines may face disciplinary action.
* 11 Rebuilding Responsibility: If a demolition is deemed illegal, the authorities responsible will have to rebuild the structure at their own expense.
* 12 Compensation for Losses: In cases of wrongful demolition, affected parties may be eligible for compensation.
* 13 Reporting to Municipal Commissioner: A detailed report of each demolition, including video footage, must be submitted to the municipal commissioner.
* 14 Strict Adherence to Guidelines: All authorities involved in demolition activities must strictly adhere to these guidelines.
* 15 Notification to Chief Secretaries: The Supreme Court's order will be communicated to all state chief secretaries for implementation.
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